चुनाव के बीच 4.76 करोड़ किसानों को मिलेगी 2000 रुपये की दूसरी किस्त

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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2000 रुपये की दूसरी किस्त के भुगतान के लिए चुनाव आयोग से राय मांगी थी। जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 4.76 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

लोकसभा चुनाव से पहले देश के 4.76 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की दूसरी किश्त मिलेगी. चुनाव से पहले इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका पंजीकरण 10 मार्च यानी आचार संहिता लागू होने से पहले हो चुका है। इसमें 2 करोड़ ऐसे किसान भी हैं, जिन्हें पहली किस्त नहीं मिल सकेगी उन्हें भी इस महीने के अंत तक पहली किस्त पहुंच जाएगी। सरकार ने इस बाबत चुनाव आयोग से राय मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स से बताया, कि योजना के तहत 2.75 करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त पहुंच चुकी है। जबकि बाकी बचे 2 करोड़ पंजीकृत किसानों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त इस महीने के अंत में मिल जाएगी। यह वो किसान हैं, जिनके पंजीकरण का कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हो गया था।

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लघु एवं सीमांत किसानों को पहली किस्त के भुगतान का कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त की रकम का भुगतान भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपये तय किए थे, जिसमें से मार्च के अंत तक 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार ने तीन किस्तों में प्रति किसान 6000 रुपये देने की योजना बनाई है।

उल्लेखनीय है, कि आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्र सरकार 2.75 करोड़ किसानों को 5500 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 65 फीसदी लाभार्थी किसान बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से हैं। यह वो राज्य हैं, जिन्होंने योजना लागू होने के साथ ही अपने यहां के किसानों के पंजीकरण में प्रतिबद्धता दिखाई। तो वहीं पंजाब को छोड़कर ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से इस योजना को लेकर सक्रियता ना के बराबर रही।

साल 2015 की कृषि आधारित जनसंख्या के मुताबिक सबसे ज्यादा लघु और सीमांत किसान उत्तर प्रदेश में 1.02 करोड़ हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 33 लाख, गुजरात में 26 लाख, तमिलनाडु में 17.7 लाख, तेलंगाना में 17.6 लाख और महाराष्ट्र में 15.1 लाख छोटे और सीमांत किसान हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां किसानों के लिए इस तरह की योजना पहले ही चल रही थी, जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना।

एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर खासा उत्साह दिखाया है। तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों का रवैया उदासीन रहा है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद अब पंजीकृत किसानों के खाते में 2000 रुपये की दूसरी किस्त के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। जाहिर है आम चुनावों के बीच सत्ताधारी बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है।

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