किसानों को 6000 रूपए दिए जाने की योजना का मजाक उड़ाने वाला विपक्ष खुद कई राज्यों में दे चला रहा है ऐसी ही योजनाएं, जानिए किस राज्य में कौन सी सरकार दे रही कितने रूपए

किसानों को 6000 रूपए दिए जाने की योजना का मजाक उड़ाने वाला विपक्ष खुद कई राज्यों में दे चला रहा है ऐसी ही योजनाएं, जानिए किस राज्य में कौन सी सरकार दे रही कितने रूपए

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देश में केंद्रों सरकारों में मोदी सरकार पहली सरकार बनी जिसने, किसानों को सालाना आर्थिक मदद देने योजना शुरु की। योजना का नाम है PM Kisan Samman Nidhi (पीएम किसान सम्मान निधि), जिसके तहत अब 12 हेक्टेयर यानी कि कुल 5 एकड़ या 25 बीघा से कम का खेत रखने वाले किसानों को सालाना 6000 रूपए मिलेंगे। हालांकि विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाना शुरु कर दिया, लेकिन विपक्ष भूल गया कि वो खुद कुछ राज्यों में ऐसी ही योजना चला रहा है।

चलिए देखते हैं कि किस किस राज्य में ऐसी योजना चल रही है और किस राज्य में कौन सी सरकार किसानों को कितना पैसा दे रही है।

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तेलंगाना

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आंध्र प्रदेश से कुछ साल पहले अलग होकर बना तेलंगाना दक्षिण भारत का छोटा सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री है के.चंद्रशेखर राव। यहां TRS की सरकार है। राव साहब ने सत्ता में वापस आने के लिए ‘रायतु बंधू योजना’ लांच की जिसके तहत किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि के समर्थन के लिए 4 हजार रुपये प्रति एकड़ और प्रति सीजन दिया जाता है। तेलंगाना के किसान एक साल में आमतौर पर 2 सीजन की खेती करते हैं। इस तरह से राज्य सरकार किसानों को सालाना 8 हजार रुपये देती है।

ओडिशा

ओडिशा में कालिया योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद राज्य सरकार दे रही है। ओडिशा में BJD (Biju Janta Dal) के नवीन पटनायक की सरकार है। पटनायक सरकार की इस योजना के तहत  छोटे और सीमांत किसानों को 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता राशि फसल की उपज के लिए दी जाती है।

ओडिशा में किसान और खेतिहर मजदूर किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिए रूपए 10 हजार रुपये सालाना देती हैं। साल में 2 बार 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं।

इसके अलावा ओडिशा सरकार भूमिहीन किसानों को रुपये 12,500 की सहायता देती हैं, जिसका इस्तेमाल मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरुम की खेती आदि के लिए किया जा सकता है।

ममता सरकार 5 हजार दो किस्तों में

पश्चिम बंगाल में TMC की ममता बनर्जी सरकार है। राज्य में खेतिहर मजदूरों और किसानों के लिए 2 योजनाओं की घोषणा कर रखी है। किसानों को दो किस्तों में 5 हजार रुपये प्रति एकड़ देने की बात राज्य सरकार ने कही है।

झारखंड

झारखंड में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। दास सरकार ने किसानों के लिए साल 2018 में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। झारखंड सरकार ने राज्य के 23 लाख मंझोले और सीमांत किसानों को सालाना 5000 रुपये प्रति एकड़ देने का फैसला किया है।

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